वर्ल्डलिङ्कका सबै रिट खारेज
चितवन – सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम असुल गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । रोयल्टी राजस्व र आरटिडिएफ तिर्नु नपर्ने दाबीसहित वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठवटा रिट सर्वोच्चले हिजो खारेज गरेपछि साढे तीन अर्बभन्दा बढी रकम राज्यकोषमा दाखिला हुने बाटो खुलेको हो । हिजो सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय…
