भरतपुर चितवन – भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालसहितको टोलीले आइतबार नारायणी तटबन्धको कार्यप्रगतिबारे निरीक्षण गरेको छ ।
तटबन्धको पहिलो चरणको २० किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटरको काम सम्पन्न भइसकेको छ । यो कूल कामको ४० दशमलव ९९ प्रतिशत हो । वर्षात्को समय नजिक आएसँगै प्रमुख दाहालले तटबन्धनको निरीक्षणमा सक्रियता देखाएकी हुन् ।
आयोजनाका अनुसार अहिले पाँचवटा प्याकेजको ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी काम तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । निरीक्षणका क्रममा प्रमुख दाहालले तटबन्धनको कार्यप्रगतिको बारे जानकारी लिएकी थिइन् । तटबन्धनका लागि अहिले केही स्थानमा बिग बोल्डर (ठूलो चट्टान) झार्ने कार्य भइरहेको छ । यस्तै गोलाघाट क्षेत्रमा ड्याम बनाउने काम तीव्र रुपमा अघि बढेको छ ।
निरीक्षण पश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख दाहालले समग्रमा कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताइन् । अहिले अधिकांश विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भइरहे पनि तटबन्धनको काम सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ थियो ।
पहिलो चरणमा अति जोखिम रहेको २० किमीमा तटबन्धनको काम भइरहेकाले यसपछि प्राथमिकताका आधारमा तटबन्धको काम अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिइन् । तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनतालाई धेरै नै जोखिम भएकाले नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाको सहकार्यमा डिपिआर निर्माण गरेको उनले उल्लेख गरिन् ।
नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख मनोहर शाहका अनुसार चितवनतर्फ ४० दशमलव ९९ र नवलपरासीतर्फ १९ दशमलव ०३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । तटबन्ध निर्माणमा आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तीको लागि मुआब्जाको प्रावधान नरहेको कारण निःशुल्क जग्गा प्राप्तीमा बाधा हुने गरेको प्रमुख साहले बताए । गुरूयोजनाअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा लक्षित समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नकिनेको उनको भनाइ छ ।
तटबन्धको रामघाटदेखि शिवघाट हुँदै काभ्रेघाटसम्म झन्डै पाँच किलोमिटर एक अर्ब १५ करोडको ठेक्का सम्झौता भएको हो । यसको काम ४० प्रतिशत पूरा भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । दोस्रो प्याकेज पाँच किलोमिटरकै गाजीपुरदेखि हिरापुरसम्म ४८ करोडको ठेक्का सम्झौता भएको छ । यो काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सिसैदेखि बलुवासम्म झन्डै पाँच किलोमिटर ३७ करोडको ठेक्का सम्झौता भएको छ । यो काम पनि ४० प्रतिशत भइसकेको छ । बलुवादेखि गोलाघाटसम्म २६ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
करिब चार हजार हेक्टर जग्गा नारायणी नदी उकासबाट आउने छ भने करिब एक लाख जनता लाभान्वित हुनेछन् ।
