चितवन – सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधासँग आबद्ध गर्दै लैजाने नीति लिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को बजेट घोषणा मार्फत सबैजसो सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नीति लिइएको हो ।
सरकारका अनुसार राहदानी, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिनेछ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र, बैंकिङ, निवृत्ति भरण व्यवस्था र स्वास्थ्य बीमालाई समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् ।
What’s your Reaction?
+1
49
+1
12
+1
+1
14
+1
+1
